दिल्ली में 20 लाख रोजगार पैदा करने के अपने विजन को धरातल पर उतारने में जुटी केजरीवाल सरकार, उपमुख्यमंत्री

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:दिल्ली की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और 20 लाख रोजगार के अवसर तैयार करने के अपने विज़न के साथ केजरीवाल सरकार ने इस साल ‘रोजगार बजट’ पेश किया है। इसके तहत सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की है, जो लोगों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने और दिल्ली में अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने में सहायक साबित होंगे। केजरीवाल सरकार ने इन योजनाएं के सफल क्रियान्वयन के लिए युद्ध स्तर पर काम करते हुए इनका फ्रेम-वर्क तैयार करना शुरू कर दिया है। इस दिशा में उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने संबंधित विभागों के अधिकारियों और सभी हितधारकों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार उन नीतियों और योजनाओं को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जो सभी के लिए फायदेमंद हों।

इसलिए हम सभी एजेंसीज और स्टेकहोल्डर्स को साथ लाकर इन योजनाओं पर कार्य कर रहे है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और नए रोजगार सृजित करने के साथ ही हमारा फोकस अपने ऐतिहासिक शहर को नई पहचान देना भी है। उन्होंने कहा कि हम मौजूदा बाजारों का पुनर्विकास करने, फ़ूड हबों का पुनर्विकास करने, दिल्ली में फूड ट्रक मार्केट की शुरुआत करने जैसे कई आइडियाज पर काम कर रहे है। इससे न केवल अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे बल्कि दिल्ली तथा दिल्ली के बाहर के लोगों को यहां घूमने-फिरने, खरीददारी करने आदि का एक शानदार अनुभव भी प्रदान होगा।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि फ़ूड ट्रक पॉलिसी के तहत पहले फेज में विभिन्न एजेंसियों को उन जगहों की पहचान करने के लिए कहा गया है, जहाँ शहर में लोगों को एक बेहतर नाइटलाइफ़ अनुभव प्रदान करने के लिए अमेरिका, कनाडा जैसे देशों की तर्ज पर फ़ूड ट्रक बाज़ार बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये बाजार दिल्ली में रात्रि की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि फ़ूड ट्रक से जुड़ा व्यवसाय भारत के लिए नया नहीं है, लेकिन देश के किसी भी राज्य ने इस व्यवसाय को सुव्यवस्थित करने और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली “फ़ूड ट्रक पॉलिसी” लाने वाला देश का पहला राज्य है। उल्लेखनीय है कि फ़ूड ट्रक पॉलिसी के अलावा, वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने शहर के प्रतिष्ठित बाजारों के पुनर्विकास, दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल और फूड हब के पुनर्विकास के प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा की।  केजरीवाल सरकार इन परियोजनाओं पर चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजनाएं समय पर पूरी हों और लागू हो सके।