महरौली में केंद्र सरकार की डीडीए के डेमोलिशन से बेघर हुए परिवारों के साथ खड़ी हुई केजरीवाल सरकार।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:साउथ दिल्ली स्थित महरौली में केंद्र सरकार की डीडीए द्वारा किए गए डेमोलिशन से बेघर हुए परिवारों के साथ केजरीवाल सरकार खड़ी हो गई है। गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने मेहरौली में डेमोलिशन के चलते बेघर हुए परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ टेंट, खाना, कंबल मुहैया कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब यह फाइल एलजी के पास लंबित है। दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और मदद पहुंचाने को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा था। राजस्व मंत्री ने डेमोलिशन से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल का आभार जताते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि सरकार के इस हस्तक्षेप से प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी। बता दें कि डीडीए ने महरौली पुरातत्व पार्क के विवादित सीमांकन के बहाने लाधा सराय गांव में कई घरों को गिरा दिया है। इसके चलते कई परिवार बेघर हो गए हैं और उनके पास बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। 

इससे पहले, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने डेमोलिशन से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के समक्ष प्रस्ताव रखा था। जिसमें उन्होंने कहा कि साउथ दिल्ली के लाधा साराय गांव में महरौली पुरातत्व पार्क के सीमांकन मामले की जानकारी मुझे वहां रहने वाले दो निवासियों ने दी। यह जानकारी मिलने के तत्काल बाद 10 फरवरी को मैंने साउथ दिल्ली के डीएम के साथ बैठक की। बैठक में मुझे बताया गया कि डीडीए के अनुरोध पर दिसंबर 2021 में सीमांकन किया गया। तब मैंने डीएम से पूछा कि क्या वहां के प्रभावित लोगों को सीमांकन के बारे में पहले सूचित किया गया था? क्योंकि मुझे बताया गया है कि प्रभावित लोगों को सीमांकन की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि 11 फरवरी 2023 को मैंने साउथ दिल्ली के डीएम को लाधा साराय, महरौली पुरातत्व पार्क का नए सिरे से सीमांकन कराने को कहा था।

साथ ही, डीएम को सरकार के आदेश से डीडीए अधिकारियों को अवगत कराने का निर्देश दिया था कि इसका फिर से सीमांकन किया जाएगा, लेकिन इन निर्देशों का साउथ दिल्ली के डीएम द्वारा पालन नहीं किया गया। इसके बाद 14 फरवरी 2023 को फिर मैंने साउथ दिल्ली के डीएम को पत्र के जरिए निर्देशित किया कि सरकार के आदेश से डीडीए अधिकारियों को अवगत कराया जाए। राजस्व मंत्री बताया कि डीडीए द्वारा डेमोलिशन को रोक दिया गया है। जिला प्रशासन को बेघर हुए जरूरतमंद लोगों के लिए टेंट, भोजन, कंबल आदि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया जाए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों के हितों की रक्षा के प्रति अपनी वचनबद्धता को प्रदर्शित करते हुए प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता एवं राहत प्रदान करने के लिए राजस्व मंत्री द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों को टेंट, भोजन, कंबल के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान सहित हर संभव मदद पहुंचाना चाहती है। दिल्ली सरकार की यह पहल उन पीड़ितों के लिए एक स्वागत योग्य कदम है, जो डेमोलिशन अभियान से अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में सरकार की तरफ से की गई यह त्वरित कार्रवाई सामाजिक कल्याण और न्याय पर बल देने के साथ ही सक्रिय शासन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। अब इस फाइल को एलजी के पास भेजी गई है, जो अभी उनके पास लंबित है।वहीं, राजस्व मंत्री लाश गहलोत ने मुख्यमंत्री को उनकी त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, “मैं महरौली डेमोलिशन अभियान से प्रभावित पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को तत्काल स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत आभारी हूं। मुख्यमंत्री का यह समर्थन उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि दिल्ली सरकार अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी। मुझे विश्वास है कि सरकार के हस्तक्षेप से प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी और उन्हें इस कठिन समय में मदद मिलेगी।’’