अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने विभाग के आला अधिकारियों के साथ अपनी पहली ही बैठक में खेतों को दी जाने वाली बिजली को आठ घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने और गांवों व शहरों में टेढ़े खंभों व ढीली तारों को दस दिन में ठीक करने जैसे जन साधारण से जुड़े मुददों को छूकर अपनी और राज्य सरकार की प्राथमिकताएं जाहिर कर दी हैं। इसके अलावा, उन्होंने विभाग के अधिकारियों को जिला सिरसा के जीवन नगर में बॉयोमास परियोजना लगाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के भी निर्देश दिए हैं। रणजीत सिंह आज यहां हरियाणा निवास में बिजली विभाग से जुड़े विभिन्न निगमों तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की परिचयात्मक-सह-समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दोनों विभागों की उपलब्धियों तथा विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा पेश किया गया। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली से सम्बन्धित शिकायत केन्द्रों पर जन साधारण की शिकायतें गौर से सुनी जाएं और इसमें कोताही बरतने वाले अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि कृषि के लिए बिजली की सप्लाई 8 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे प्रतिदिन करने के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण के प्रति गहरी चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को पराली का तुरन्त कोई स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि पराली के निपटान के लिए प्रदेश में कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (सीजीबी) प्लांट की स्थापना के लिए आईओसीएल के साथ एक समझौता किया गया है। एक हजार टीडीपी सीजीबी उत्पादन की 200 परियोजनाओं में लगभग 24 लाख मीट्रिक टन पराली की खपत होगी। आईओसीएल द्वारा 25 किलोमीटर की दूरी के अन्दर 10 वर्ष के लिए यह सीजीबी खरीदी जाएगी। हरियाणा में 234 टन प्रतिदिन क्षमता के सीबीजी प्लांट स्थापित करने के लिए 24 फर्मों ने 38 परियोजना प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा, थर्मल प्लांटों में भी पराली का उपयोग किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में हर साल लगभग 50 से 55 लाख टन पराली होती है। इसके निपटान के लिए प्रदेश में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिनमें लगभग 40 लाख टन पराली की खपत हो जाएगी। रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। मनोहर ज्योति योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा घरों में सोलर होम सिस्टम लगवाने के लिए 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। इस सिस्टम से छ:-छ: वाट की तीन लाइटें, 9 वाट की एक लाइट, एक मोबाइल चार्जर और एक सीलिंग फैन चलाया जा सकता है। इसके अलावा, अगले दो वर्ष के अंदर सभी सरकारी भवनों पर सोलर रूफ-टॉप लगाए जाएंगे।
बैठक के पश्चात रणजीत सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुझ पर भरोसा करके महत्व पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं काम करके दिखाऊँ। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा और अगर किसी को कोई परेशानी हो तो वह किसी भी समय आ कर मुझे सीधा मिल सकता है। लेकिन काम के मामले में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज विभाग की पहली बैठक थी और प्रस्तुतिकरण देखकर अच्छा लगा कि यहां सभी लोग पेशेवर हैं। बैठक के दौरान बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.सी. गुप्ता ने मंत्री रणजीत सिंह को दोनों विभागों से जुड़ी योजनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि मरम्मत कार्यों आदि के लिए कहीं पर तीन से ज्यादा बार के लिए परमिट लिया गया है तो सम्बन्धित मुख्य अभियंता द्वारा इसकी जांच की जाए। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्ष के अन्दर बिजली वितरण कम्पनियां लाभ की स्थिति में आई हैं और नए बिजली कनेक्शनों के मामलों में ग्राहक संतुष्टिï बढ़ी है। उन्होंने बताया कि डिस्कॉम्स द्वारा किसानों को 5 स्टॉर रेटिड मोटर खरीद कर दी जा रही हैं । इस दौरान, बिजली निगमों के मुख्य प्रबंध निदेशक शत्रुजीत कपूर तथा हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम तथा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक मोहम्मद शाइन ने भी अपने सुझाव दिए।
