अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज ओड़िशा दौड़े पर थे और उन्होनें अपने सम्बोधन में मोदी-2 के एक साल पूरे पर आज भाजपा सरकार के उपलब्धियों का बखान किया। उन्होनें कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ऐसे आत्मनिर्भर ओड़िशा का सपना देखा है जहां से किसी को मजदूरी के लिए पलायन न करना पड़े, जहां आगे कभी किसी प्रधानमंत्री को कोई श्रमिक ट्रेनें न चलानी पड़े,जहां कोई भूखा न हो और हर व्यक्ति के पास अपना घर हो। ओडिशा के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कृतसंकल्पित है। ओडिशा की जनता ने जो भी अपेक्षा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्र सरकार से रखी है, उस पर हम निश्चित रूप से खरे उतरेंगे। ओड़िशा को विकसित राज्य बनाना हमारी प्राथमिकता है। आज हम सभी संकल्प लें कि आज से जितना संभव हो सके,स्वदेशी उत्पादों का ही उपयोग करेंगे, भारत में बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे ताकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘आत्म
विश्वास से जग मगाते आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को हम साकार कर सकें।
संगठन ही भाजपा की शक्ति है, पार्टी का प्राण है लेकिन कोरोना महामारी के समय सेवा ही हमारा संगठन होना चाहिए. हम राजनीति में केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं आते, बल्कि हम संगठन के माध्यम से सरकार को जनता तक पहुंचाते हैं और जनता की समस्याओं के निदान के लिए कार्य करते हैं। पार्टी कार्यकर्ता हार्दिक बधाई के पात्र हैं जिन्होंने कोरोना महामारी की विषम परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में Feed The Needy कार्यक्रम के माध्यम से देश के करोड़ों गरीबों तक भोजन व राशन पहुंचाया। यूपीए सरकार ने 10 वर्षों में एक बार केवल साढ़े तीन करोड़ किसानों के लगभग 60,000 करोड़ रुपये माफ़ किए जबकि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में केवल एक वर्ष में ही 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 72 हजार करोड़ रुपये की सहायता पहुंचा दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत ओड़िशा में 36.5 लाख किसानों को 725 करोड़, 40 लाख महिला जनधन खाता धारकों को 593 करोड़, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 20 लाख लोगों को 206 करोड़, 28 लाख कंस्ट्रक्शनवर्कर्स को 418 करोड़ और उज्जवला योजना के तहत 47 लाख गरीब परिवारों को 1100 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है. इस तरह राज्य के 1.71 करोड़ लोगों को 3,042 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यूपीए सरकार के दौरान 13वें वित्त आयोग में ओड़िशा को केंद्रीय अनुदान के तौर पर केवल 79,486 करोड़ रुपये दिए गए जबकि मोदी सरकार के समय 14वें वित्त आयोग में 2,11,510 करोड़ रुपये दिए गए जो पिछली बार की तुलना में ढाई गुना से भी अधिक है। आपदा निधि के तहत ओडिशा को राज्य आपदा प्रतिक्रिया शमन निधि (SDRMF) के रूप में 2139 करोड़ रुपये,चक्रवात फानी के लिए 4,687 करोड़, बुलबुल के लिए 552 करोड़ और अम्फान के लिए शुरूआती 500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। CAMPA फण्ड के तहत ओडिशा के लिए 5,933 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई।