अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए खेल कोटे के अंतर्गत राज्य सरकार ने ग्रुप-सी की कुल नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण बहाल करने का निर्णय लिया है। श्रेणी-घ की नौकरियों के लिए खेल कोटा हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण पहले से ही जारी है। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा से बैठक करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार अपनी ‘पदक लाओ-पद पाओ’कार्यक्रम के तहत भविष्य में भी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरियां प्रदान की जाएंगी। आज ग्रुप-सी नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण के निर्णय से लगभग 400 से 450 खिलाड़ियों को हर वर्ष नौकरी मिलेगी। अब से सरकार द्वारा ग्रुप-सी नौकरियों के लिए खिलाड़ियों को उनके पसंदीदा विभाग चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा और उनकी प्राथमिकता के आधार पर उन्हें छूट दी जाएगी और उनके विकल्प के आधार पर उन्हें नियुक्त किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ग्रेडेशन सर्टिफिकेट में अनियमितताओं से संबंधित कई शिकायतें मिलती रही हैं, इसके समाधान के लिए सरकार ने एक पोर्टल तैयार किया है, इस पोर्टल पर खेल विभाग से मान्यता प्राप्त सभी खेल संस्थाओं द्वारा विजेता खिलाड़ियों और खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की जानकारी दर्ज की जाएगी, जिसे सब देख सकेंगे और वेरिफिकेशन के बाद ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इस प्रकार एक ऑडिट भी हो जाएगा और किसी का नाम यदि गलत दर्ज हुआ होगा तो उसका पता चल जाएगा।
पंचायत चुनाव के संबंध में पूछे गए प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव अवश्य होने चाहिए। मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, जो निर्णय आएगा उसके हिसाब से फैसला लेंगे। एडवोकेट जनरल को निकाय चुनाव के लिए रास्ता निकालने को कहा है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंडअप पॉलिसी बनाई है, जिसके अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को सशक्त करने में सरकार सहायता प्रदान करती है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पॉलिसी सिट डाउन पॉलिसी है, जिसमें वे जनता को सब कुछ फ्री में देने की बात करते हैं, किसी को काम करने की आवश्यकता नहीं।मनोहर लाल ने कहा कि यह सिट डाउन पॉलिसी बड़ी घातक है और जनता अब सब समझ रही है। हमने तो हरियाणा में लोगों से राय लेने की शुरुआत की है और लोग कह रहे हैं कि जनता को सब मुफ्त में देने की नीति गलत है, इससे लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। जनता भी प्रधानमंत्री की स्टैंड अप पॉलिसी के पक्ष में है।
खिलाड़ियों के लिए तृतीय श्रेणी की कुल नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण बहाल किया- मुख्यमंत्री मनोहर लाल
