लंपी बीमारी से निपटने के लिए युद्धस्तर पर काम करे प्रदेश सरकार- भूपेंद्र हुड्डा

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लंबी बीमारी से निपटने के लिए युद्धस्तर पर काम करने की मांग की है। हुड्डा का कहना है कि हजारों की तादाद में पशु बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। लगातार पशुओं की जान जा रही है लेकिन अब तक सरकार की तरफ से जरूरी सक्रियता नहीं दिखाई गई। सरकार को बीमारी के इलाज, सेंपलिंग और टीकाकरण पर जोर देना चाहिए। गांव-गांव में चिकित्सकीय कैंप लगाने और संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से दूर रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार के साथ पशुपालकों को भी संक्रमण को रोकने के लिए विशेष अहतियात बरतने की जरूरत है। 

हुड्डा ने पशुपालकों और गौशालाओं के लिए भी विशेष अनुदान और मुआवजे की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार से उचित अनुदान नहीं मिलने की वजह से मजबूरी में गौशालाओं से बेसहारा पशुओं को बाहर निकाला जा रहा है। उनकी मांग है कि सरकार ₹50 प्रति दिन प्रति गोवंश अनुदान गौशालाओं को दे। अगर सरकार ऐसा करती है तो एक भी बेसहारा पशु सड़क पर नहीं मिलेगा। गौशालाओं की इस मांग को कांग्रेस ने विधानसभा में भी उठाया था। लेकिन सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसका खामियाजा आज बेजुबान मवेशियों को भुगतना पड़ रहा है। 

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान उन्होंने महज ₹100 में पशु बीमा योजना की शुरुआत की थी। लेकिन बीजेपी सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। पशु पालकों की इस अनदेखी का खामियाजा सिर्फ उनको नहीं, बल्कि आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि लंपी बीमारी के चलते दूध के उत्पादन में भारी कमी आई है। इसकी वजह से दूध के रेट बढ़ गए हैं। लंपी बीमारी के विस्तृत असर को ध्यान में रखते हुए सरकार को एक विशेष रणनीति तैयार करके बीमारी पर पार पाना होगा। चंडीगढ़ आवास पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस के आगामी कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी भागीदारी देखने को मिलेगी। इस रैली के चलते विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम अब 11 सितंबर को होगा।

इसमें भी महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ता अपराध और नशा समेत तमाम राज्य स्तरीय व स्थानीय मुद्दों पर जनता के समक्ष सरकार की नाकामियों को उजागर किया जाएगा। इस बीच कांग्रेस विधायक दल ने बैठक करके फिर से शामलात भूमि को लेकर अपनी मांग को दोहराया है। कांग्रेस की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा शामलात भूमि अधिनियम में संशोधन किया जाए।

ताकि इस फैसले की वजह से शामलात जमीन पर बरसों से बस रहे परिवारों को बेदखल ना होना पड़े। इसी तरह पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग के आरक्षण की मांग को भी उठाया गया है। कांग्रेस की मांग है कि इन्हीं पंचायत चुनाव में सरकार को ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए।