Athrav – Online News Portal
हरियाणा

हरियाणा सरकार ने प्रशिक्षण पूरा कर चुके 2018 बैच के चार आईएएस अधिकारियों को उप मंडल अधिकारी नियुक्त किया है।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रशिक्षण पूरा कर चुके 2018 बैच के चार आईएएस अधिकारियों को उप मंडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसके अलावा 2016 बैच के 2 आईएएस अधिकारियों को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में उनका कार्यकाल पूरा होने पर अतिरिक्त उपायुक्त लगाया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 2018 बैच के आईएएस अधिकारियों जिन्हें उपमंडल अधिकारी लगाया गया है उनमें अखिल पिलानी को थानेसर का उपमंडल अधिकारी (नागरिक), सुश्री अपराजिता को बल्लभगढ़ का उपमंडल अधिकारी (नागरिक),आयुष सिन्हा को करनाल का उपमंडल अधिकारी (नागरिक) और सचिन गुप्ता को अंबाला का उपमंडल अधिकारी (नागरिक) नियुक्त किया गया है। 2016 बैच के अधिकारियों जिन्हें नई पोस्टिंग दी गई है
उनमें  बेरी के उपमंडल अधिकारी  (नागरिक) राहुल नरवल को भिवानी का अतिरिक्त उपायुक्त और आरटीए, भिवानी का सचिव लगाया गया है। महम के उपमंडल अधिकारी (नागरिक) अभिषेक मीणा को महेंद्रगढ़ का अतिरिक्त उपायुक्त और आरटीए, महेंद्रगढ़ का सचिव लगाया गया है इसी प्रकार 2015 बैच की आईएएस अधिकारी सुश्री प्रीति जो वर्तमान में  भिवानी की अतिरिक्त उपायुक्त और आरटीए, भिवानी कि सचिव हैं, को  अंबाला का अतिरिक्त उपायुक्त और आरटीए, अंबाला का सचिव लगाया गया है। 
चार एचसीएस अधिकारियों में 2013 बैच के एचसीएस अधिकारी  रविंद्र यादव, जो वर्तमान में रेवाड़ी के उपमंडल अधिकारी (नागरिक) हैं,को बेरी का उपमंडल अधिकारी (नागरिक) लगाया गया है। 2016 बैच की एचसीएस अधिकारी सुश्री बेलिना , जो वर्तमान में बल्लभगढ़ की उपमंडल अधिकारी (नागरिक) हैं, को हांसी का उपमंडल अधिकारी (नागरिक) लगाया गया है। 2019 बैच के एचसीएस अधिकारी जितेंद्र सिंह, जो वर्तमान में हांसी के उपमंडल अधिकारी (नागरिक) हैं, को महम का उपमंडल अधिकारी (नागरिक) और 2019 बैच के अधिकारी मनोज कुमार को रेवाड़ी का उपमंडल अधिकारी (नागरिक) लगाया गया है।

Related posts

स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर एडीजीपी सीआइडी अनिल राव ने कहा विदेशियों पर नजर रखे फरीदाबाद पुलिस

Ajit Sinha

हरियाणा कैबिनेट ने मीडियाकर्मियों की पेंशन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को दी मंजूरी

Ajit Sinha

ग्रुप-ए एवं बी और ग्रुप-सी एवं डी से 75 से 100 प्रतिशत तक कर्मचारियों को कार्यालय बुलाने का निर्णय लिया है।

Ajit Sinha
error: Content is protected !!