अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी का काम आदि वासियों का जल, जंगल और जमीन लूटकर अपने अमीर दोस्तों को बेचना है। ओडिशा के कंधमाल में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि ओडिशा में पिछले दस साल में आदिवासियों के खिलाफ अपराध 45 प्रतिशत बढ़े हैं। 24 साल से ओडिशा में पेसा कानून लागू नहीं हुआ। आज भी ओडिशा में 22 लाख जमीन के पट्टों के मामले लंबित हैं या अस्वीकृत कर दिए गए हैं। कांग्रेस की सरकार आने के बाद हम गरीबों के हित में काम करके दिखाएंगे।
लोकसभा और विधानसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताने की अपील करते हुए खरगे ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया। लेकिन भाजपा और बीजेडी इसको खत्म करने में लगे हैं। अगर संविधान खत्म हो गया तो आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। आपसे आरक्षण भी छीन लिया जाएगा। इसलिए हमें साथ मिलकर संविधान की रक्षा करनी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश में कंधमाल की पहचान सबसे सांप्रदायिक सद्भाव वाले जिलों में होती है। सभी धर्मों के लोग यहां सद्भाव से रहते हैं।केवल भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसने यहां के सामाजिक ताने-बाने को बर्बाद किया और अब वो 2007 के कंधमाल दंगों के नाम पर वोट मांग रही है।भाजपा के लोग देश की समस्या के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। वे सिर्फ देश में फूट डालने की कोशिश करते हैं। इस आदिवासी जिले में रेल कनेक्टिविटी नहीं है। मौजूदा रेल मंत्री बीजेडी और भाजपा की मिलीभगत से राज्यसभा सांसद बने हैं। उन्हें कम से कम रेल कनेक्टिविटी तो करनी चाहिए थी। खरगे ने कहा कि वर्ष 2005 में भाजपा और बीजेडी की सरकार ने वादा किया था कि हर ब्लॉक में 25 प्रतिशत सिंचाई सुविधाएं देंगे। करीब 20 साल हो गए, लेकिन ये वादा अधूरा है। केंद्र सरकार में भी नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। मोदी सरकार ने आय तो दोगुनी नहीं की, बल्कि किसानी से जुड़ी सारी चीजें महंगी कर दीं।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी आदिवासियों को गारंटी देती है कि उनके जल, जंगल और जमीन की रक्षा की जाएगी। लघु वनोपज पर भी एमएसपी दिया जाएगा। सभी आदिवासी विरोधी संशोधनों को वापिस लेंगे। पेसा और वन अधिकार कानूनों को सही तरीक़े से लागू करेंगे। सभी पट्टों के मामलों को एक साल में सुलझाया जाएगा। एससी, एसटी सब-प्लान में दलितों और आदिवासियों की आबादी के हिसाब से बजट आवंटित किया जाएगा।
लोकसभा चुनाव में किसानों के लिए किए गए वादों को गिनाते हुए खरगे ने कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाएगी। किसानों का कर्ज माफ होगा। खेती को जीएसटी मुक्त किया जाएगा। फसल नुकसान का 30 दिन में भुगतान होगा। किसानों की सलाह से आयात-निर्यात नीति तय की जाएगी।
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