अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा गुरुग्राम में आयोजित अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में की गई विभिन्न घोषणाएं।
1.विवाद से समाधान पॉलिसी का किया विस्तारीकरण। 6 महीने बढ़ाया गया समय।
2.एल ओ आई के बाद सभी विभाग 6 महीने में सर्विसेज को देंगे क्लीयरेंस, भी देने वाले विभाग को किया जाएगा दंडित। उसके बाद लाइसेंस जारी किया जाएगा। प्रक्रिया का किया गया सरलीकरण।
3.दो प्रकार की ऑनलाइन सेवाओं का किया शुभारंभ।
4. 70% एस्क्रो खाते से 10% ईडीसी ऑटो क्रेडिट की शुरुआत।
5.टीडीआर एप्लीकेशन की स्क्रूटनी व प्रोसेसिंग के लिए शुरू किया गया टीडीआर पोर्टल।
6.हरियाणा में अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार करेगी 1000 हजार करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान।
7.बिजली लॉड नॉर्म्स व बिजली इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों को फाइनल करने के लिए क्रेडाई व नरेडको के प्रतिनिधियों को साथ लेकर कमेटी का होगा गठन, 3 महीने में कमेटी देगी रिपोर्ट।
8.प्रोजेक्ट पूरा होने पर कॉलोनियों को आरडब्ल्यूए को सुपुर्द करने के लिए रेरा पंचकूला बनाएगा 30 दिन में पॉलिसी।
9.डेवलपमेंट प्लान प्रक्रिया में लाई जाएगी पारदर्शिता। सजरा और लैटीट्यूड एंड लॉन्गिटाइड आधारित होंगे डेवलपमेंट प्लान।
10. दीन दयाल जन आवास योजना में किया संशोधन। 50 की जगह 20 प्रतिशत जमीन होगी फ्रीज।
11. 2 महीने में सब डिविजन ऑफ लाइसेंस पॉलिसी की जाएगी तैयार।
12. 30 दिन में स्ट्रेस एसेट के समाधान के लिए बनेगी पॉलिसी।
13.एनसीएलटी के मामले के समाधान के लिए टीसीपी विभाग में स्थापित किया जाएगा स्पेशल सेल।
14.फायर एनओसी की बढाई जायेगी अवधि। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को 5 साल और नॉन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को 3 साल के लिए मिलेगी एनओसी। प्रोजेक्ट हैंडओवर के बाद आरडब्ल्यूए को मिलेगा फायर ऑडिट का अधिकार। नई प्रक्रिया की जाएगी लागू।
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