अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम:मंगलवार से सीबीएसई की दसवीं क्लास की परीक्षा शुरू हो रही है और कुछ प्राइवेट स्कूलों ने एनुअल फीस बकाया होने के बहाने बच्चों के एडमिट कार्ड रोक रखे हैं। इस सिलसिले में पैरंट्स फॉर राइट टू एजुकेशन श्रीमती अनामिका और आम आदमी पार्टी की डॉ सारिका वर्मा गुरुग्राम उपायुक्त निशांत कुमार यादव आईएएस और डीईओ की मदद से स्कूलों पर दबाव डाल रहे हैं कि किसी भी बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं रोका जाए। सीबीएसई की गाइड लाइन और राइट टू एजुकेशन के तहत किसी भी बच्चे का एडमिट कार्ड अटेंडेंस या फीस के मुद्दे पर रोका नहीं जा सकता।
गुड़गांव के कई नामी प्राइवेट स्कूलों के अभिभावकों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आश्वासन पर 2020-21 की एनुअल फीस नहीं चुकाई थी और केवल ट्यूशन फीस भरी थी। इस सिलसिले में स्कूलों ने अभिभावकों पर दबाव डालकर एडमिट कार्ड रोककर फीस भरवाई है। कई अभिभावक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक घुटने नहीं टेके और आखिरी समय तक अपने हक की लड़ाई लड़ रहे है.
डॉ. सारिका वर्मा ने बताया उपायुक्त गुरुग्राम के हस्तक्षेप के बाद डीईओ ने शुक्रवार देर रात आदेश दिए हैं कि कोई भी स्कूल बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं रोक सकता। इसी क्रम में पैरंट्स फॉर राइट टू एजुकेशन की अनामिका ने अपना हेल्पलाइन नंबर 9650498618 गुड़गांव अभिभावकों से साझा किया है अगर कोई स्कूल उन्हें कल एडमिट कार्ड ना दे तो तुरंत प्रभाव से उनसे संपर्क करें और यह आपकी पूरी सहायता करेंगे। कई अभिभावकों ने बताया स्कूलों ने एनुअल चार्ज और ट्यूशन फीस एक साथ कम्पोजिट फीस के नाम से लेना शुरू कर दिया है। और जब हमारी तनख्वाह हर वर्ष नहीं बढ़ती तो स्कूल किस बिना पर हर वर्ष 10% फीस बढ़ा रहे हैं। डॉ सारिका वर्मा ने कहा आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में 7 वर्षों से प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ने नहीं दी है। हरियाणा सरकार को भी अभिभावकों का साथ देना चाहिए और प्राइवेट स्कूलों के सामने नतमस्तक नहीं होना चाहिए। दिल्ली के 3 लाख से अधिक बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में दाखिला ले रहे हैं जबकि हरियाणा सरकारी स्कूलों में कई जगह यूनिफॉर्म और किताबें भी अभिभावकों को बाहर से खरीदनी पड़ रही है। आम आदमी पार्टी शिक्षा क्रांति हरियाणा में भी लाना चाहती है। शिक्षित बच्चे ही विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं।
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